काठमाडौं, २१ बैसाख ।
सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरुमाथि सरकार हदैसम्मको निर्मम बनेको छ । शुक्रबारदेखि व्यवसायीहरुले देशभर यातायात ठप्प पारेपछि सरकारले नयाँ बसपार्कमा सञ्चालनमा रहेका यातायात संघ तथा समितिका सबै काउन्टर बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यातायात मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसथा विभागले बसपार्क व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई काउन्टर खाली गराउन निर्देशन दिएको हो ।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले अत्यावश्यक सेवमा हड्ताल गरेर सरकारलाई असहयोग गरेका समितिहरुको काउन्टर बसपार्कबाट हटाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । निर्णयअनुसार अब नयाँबसपार्कभित्र कम्पनीका बसहरुको मात्रै काउन्टर सञ्चालन हुनेछ ।
काउन्टर हटाउन लोत्सेले प्हरी सुरक्षा मागेको छ । त्यसअनुसार गृहमन्त्रालयले बसपार्कको सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
अब बसपार्कभित्रका समितिका काउन्टर हटाएर कम्पनीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा मात्रै राखिने भट्टराईले बताए । अहिले नयाँबसपार्कभित्र रहेका समितिका काउन्टरहरुमा बिचौलियाको बिगबिगी छ ।
सही किसिमबाट व्यवस्थापन नगरिादा बसपार्कभित्रै यात्रु ठगिनेर लुटिने समस्या छ । अब कम्पनीका मात्रै काउन्टर राख्ने र त्यसलाई सरकारले कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको छ ।
त्यस्तै बन्द हड्तालको नाममा सवारी साधन नचलाउने काठमाडौंका २६ वटा माइक्रो बसको रूट इजाजत खारेज भएको छ । सिनामंगल–रत्नपार्क र रत्नपार्क–नयाँ बसपार्क चल्ने विभिन्न समितिका २६ वटा माइक्रो बसको रूट इजाजत खारेज गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकले आजैदेखि सवारी साधन नचलाउने बसको रुट इजाजत निलम्बन गर्ने निर्णय भएसँगै माइक्रोको रूट खारेज भएको हो ।
यसैबीच सरकारले प्रोप्राइटरी फर्ममा पनि सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने भएको छ । अब एउटै सवारी पनि र्फममा दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्न सकिनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता भएका यातायात समितिहरु दर्ता र नविकरण नगर्ने सरकारी निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता हुनु पर्ने भयो । तर, कम्पनीमा जान ५ वटा सार्वजनिक सवारी हुनुपर्छ ।
यसले एक-दुई वटा सवारी भएका साना व्यवसायीहरु मारमा परेको गुनासो उनीहरुको थियो । शुक्रबार गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवसायी दर्ता हुन कम्तमिा ५ वटा सवारी हुनु पर्ने प्रावधान हटाएर एकमा झार्ने जानकारी दिए ।
अब त्यसअनरुप कानुन संशोधन गरिनेछ । तर, समितिहरु नवीकरण नगर्ने र कम्पनी वा र्फममा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र रुट इजाजत दिने निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान दोहोर्याएको छ ।
यस्तै सरकारले यातायात समितिका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन थाल्ने भएको छ । साथै समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले यातायात समिति तथा महासंघका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समिति पदाधिकारीहरुको विवरण लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
बैठकले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात महासंघ र समितिहरुको बैक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । खाता रोक्का लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकलाई लेखि पठाउने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बैठकले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ । साथै विमा लगायतका केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएको छ ।
